ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (PSU Banks) ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। Liquidity Coverage Ratio (LCR) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ **₹2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (Public Sector Banks) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ High-Quality Liquid Assets (HQLA) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਕਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ 100% ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਫਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਸਰਗਰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ (Credit Deployment) ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕੁੱਲ ₹127.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ 1.7% ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। State Bank of India, Bank of Baroda, ਅਤੇ Union Bank of India ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Loan-to-Deposit Ratio (LDR) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, Expected Credit Loss (ECL) ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।