ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ FY27 ਲਈ **11-15%** ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Punjab National Bank, Bank of Baroda ਅਤੇ Canara Bank ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਟੀਚਾ 11-15% 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs) ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ FCNR ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ Net Interest Margins (NIMs) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ICRA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, FY27 ਵਿੱਚ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ NPA 0.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 0.7% ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।