ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSU Banks) ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (Deposits) ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ **29%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ (Deposits) ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰੋਇੰਗ (Borrowing) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?
ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ 10.7% ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 14.3% ਦੀ ਗਰੋਥ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਸਤਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਦਾ ਅਸਰ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ Loan-to-Deposit Ratio (LDR) ਹੁਣ 82% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਨ (Liquidity Cushion) ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। Gross NPAs ਘਟ ਕੇ 1.8% (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ) ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ FCNR(B) ਫੋਰੈਕਸ ਸਵੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 'Cost of Funds' ਅਤੇ 'Margins' 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।