ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (PSU Banks) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ **10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ** ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **6.10%** 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ **6 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ** ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **5.76%** ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਲੋਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਫ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੁਪਏ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ 6 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘਟਾ ਕੇ 7.93% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਰੇਟ 9.19% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 126 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ 34 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Net Interest Margin (NIM) ਦਾ ਖਤਰਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ NIMs ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟ ਕੇ 8.51% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 8.96% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।