Public Sector Banks (PSBs) ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ) ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਲਈ ਗਰੋਥ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ 10.3% ਤੋਂ 10.7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 13.8% ਤੋਂ 14.3% ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ PSBs ਨੇ ਹੋਲਸੇਲ ਬੋਰੋਇੰਗ (Wholesale Borrowings) ਵਿੱਚ 29% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 3% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਟੇਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਗਰੋਥ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 76% (FY14) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 57% (ਮਾਰਚ 2026) 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ (LDR) ਵਧ ਕੇ 81% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 77% ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ।
ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਾਊ ਹੈ?
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 16.5% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ ਸਿਰਫ 11.5% ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।