ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ (PSBs) ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'One District One Product' (ODOP) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ (PSBs) ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕਲੱਸਟਰ-ਬੇਸਡ' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (Post-harvest loss) ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Farmer Producer Organizations (FPOs) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ FPOs ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (GNPAs) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।