ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ **59 ਕਰੋੜ** ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ **₹3.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 78% ਖਾਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56% ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਧ ਕੇ ₹5,356 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 3.4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ PMJDY ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਪੂੰਜੀ (Low-cost capital) ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Direct Benefit Transfer (DBT) ਅਤੇ 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ Mudra ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Challenges & Risks)
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ' (Mule accounts) ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਫਰਾਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਡੋਰਮੈਂਸੀ' (Account Dormancy) ਯਾਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 'ਸਰਵਿਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ' 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। Unified Lending Interface (ULI) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।