SBI ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ PK Mishra ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਲੈਟਰਲ (ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ) ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ PK Mishra ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ State Bank of India ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਲੈਟਰਲ-ਬੇਸਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ
PK Mishra ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ 'ਕੋਲੈਟਰਲ-ਬੇਸਡ' (Collateral-based) ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ (First-generation entrepreneurs) ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'ਬੈਡ ਡੈਬਟ' (Bad debt) ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Mishra ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਗਲੋਬਲ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ।