PFRDA ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ NPS ਯੋਗਦਾਨਾਂ (Contributions) ਨੂੰ ਨਵੇਂ Merchant Discount Rate (MDR) ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **2.3 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ **15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਤਰਕ: ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ
PFRDA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ, D-Remit ਜਾਂ e-NPS ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ MDR ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਇਹ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ NPS ਦੇ ਖਰਚਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Points of Presence (PoP) ਲਈ ₹200 ਦੀ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ 0.20% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਫ-ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PFRDA ਜਾਂ NSDL ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।