PFRDA ਨੇ National Pension System (NPS) ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 'Risk-o-meter' ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ
PFRDA ਨੇ NPS ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਐਕਟਿਵ ਚੁਆਇਸ, NPS ਸੰਚੈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 4A ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੀਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (MSF) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ MSF ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ A ਤੋਂ E ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੁਇਟੀ (ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- Category A: 80% ਤੋਂ 100% ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ)
- Category E: 0% ਤੋਂ 10% ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ)
ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਕੀਮ ਲਈ 'Risk-o-meter' ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'NPS Scheme Essentials' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਜਾਂ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ NPS ਖਾਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।