Private equity firms ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ **₹8,768 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ Tier-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ Tier-2 ਅਤੇ Tier-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ₹8,768 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੁੱਲ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ 47% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਲ ਵੈਲਯੂ ₹3,625 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹4,517 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ 25% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਛਾਲ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 'ਕਲੱਸਟਰ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, KKR ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ Medicover India ਨੂੰ $1.39 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਦਕਿ Max Healthcare ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ Kalinga Hospital ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰੇ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪ (ਕੰਟਰੋਲ) ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ affordability ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।