ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ (PE) ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'Management Incentive Programmes' ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ Internal Rate of Return (IRR) ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਔਸਤਨ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਡਰੌਟ' ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, PE ਫਰਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਜੋਖਮ: ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟਾਰਗੇਟਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ (Long-term growth) ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SEBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
SEBI ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ।