1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ SBI ਦੇ ATM ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ
State Bank of India (SBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ATM ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ
Central Board of Direct Taxes (CBDT) ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ TDS ਕੰਪਲੈਂਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ TAN ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ PAN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
LPG ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਹੁਣ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, PFRDA ਨੇ ਨਵੇਂ PRAN ਲਈ ₹200 ਦਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।