Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ Noel Tata ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ N. Chandrasekaran ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, Noel Tata ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4-1 ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ Noel Tata ਇਕੱਲੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਚਾਨਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 'ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ' (Casting Vote) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ Noel Tata ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ D.Y. Chandrachud ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।
Tata Sons ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tata Sons ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ U.U. Lalit ਅਤੇ B.N. Srikrishna ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Venu Srinivasan ਅਤੇ Vijay Singh ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
RBI ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
RBI ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ 'ਅੱਪਰ-ਲੇਅਰ' NBFC ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ Tata Chemicals ਅਤੇ Tata Investment Corporation ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਵੀਅਟ (Caveat) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
