ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਨਾਨ-ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ) ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਫਤ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ UPI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 0.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ MDR ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, 96% ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। FY25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ₹14.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ 0.4% ਫੀਸ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਮੌਲ-ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.02% ਰਖਵਾਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਹਾਈ-ਵੈਲਯੂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।