BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ New Development Bank (NDB) ਆਪਣੇ **$30 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ AA ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ World Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਥਿਤ New Development Bank (NDB), ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ BRICS Bank ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ (Infrastructure Financing) ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ AA ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ World Bank ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।\n\nਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ NDB ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।\n\n### ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:\n\n* ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਫਰਕ: World Bank ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਰੇ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ NDB ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2026 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟੀਚਾ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n* ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ: ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਪਕ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:\n\nਹੁਣ NDB ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ Local Currency Financing (ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Currency Volatility) ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Rupee Bond ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।