15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UPI ਦੁਆਰਾ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ **83%** ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ₹2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹਰ person-to-merchant (P2M) UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ: ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ: ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ? person-to-person (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ: ਰੇਲਵੇ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
LocalCircles ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, 83% ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 0.4% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ (Cash) ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।