11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Indian Banks’ Association (IBA) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ATM ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। United Forum of Bank Unions (UFBU) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ IBA ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SEBI ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ:
- 5-ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਕ: ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
- PLI ਸਕੀਮ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Performance Linked Incentive (PLI) ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ Scale III ਤੱਕ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ATM ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
