NSE ਦੇ CEO Ashish Chauhan ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ **0.02%** ਦੀ ਨਵੀਂ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
UPI ਫੀਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। NPCI (National Payments Corporation of India) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 0.02% ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
NSE ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ?
NSE ਦੇ CEO Ashish Chauhan ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਫੀਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ NPCI ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। NSE ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, NSE ਆਪਣੀ ਸਫਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ NSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ₹1,800 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਕਿ IPO ਕੀਮਤ ₹1,785 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹1,818 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ UPI ਫੀਸ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੈ।