Non-Resident Indians (NRIs) ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ GIFT City ਦੇ International Financial Services Centre ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ mainland ਦੇ ਸਖ਼ਤ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਡਾਲਰ (USD) ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ GIFT City ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ?
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, GIFT City ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ US Dollar ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Section 80LA ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇਅ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ (Capital commitments) USD 39.09 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼: ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ USD 150,000 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੋਖਮ: ਇੱਥੇ ਦੇ ਫੰਡ ਅਕਸਰ Alternative Investment Funds (AIFs) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ: ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
