National Pension System (NPS) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ AUM ਹੁਣ **₹17.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **27%** ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ NPS ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ National Pension System (NPS) ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ (AUM) ₹17.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। PFRDA ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੈ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ 'NPS Swasthya' ਸਕੀਮ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਪਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਤੋੜਨੀ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 'A-to-E' ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। NPS ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਗਾਰੰਟੀਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 11% ਤੋਂ 14% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'NPS Swasthya' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।