PFRDA ਨੇ National Pension System (NPS) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2040 ਤੱਕ NPS ਦੇ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ **₹100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਓਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੁਇਟੀ (Equity) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ
PFRDA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ S. Ramann ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ NPS ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। National Payments Corporation of India (NPCI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰਿਜ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।
ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Multiple Scheme Framework (MSF) ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੌਨ-ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 100% ਹਿੱਸਾ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੈਬਟ-ਹੈਵੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Risk Factor)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਰੀਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅਪ੍ਰੈਲ 1, 2026 ਤੋਂ PFRDA ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਲੈਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ (Efficient) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।