15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.02%** ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ **₹300** ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਨਵਾਂ MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ 'ਤੇ 0.02% ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ 'ਤੇ ₹300 ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ) ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (Idle Funds), ਤਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। Zerodha ਅਤੇ Choice Broking ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। P2P ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ UPI AutoPay ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SIP ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Public Interest Litigation (PIL) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ MDR ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।