NPCI: UPI ਦਾ ਬੋਝ! ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ **₹21,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਖਰਚਾ

ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ

UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। NPCI ਦੇ ਮੁਖੀ Dilip Asbe ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਭਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ—ਕਦੇ ₹20 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵਰ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

SBI 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦਬਾਅ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, State Bank of India (SBI) ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, SBI ਇਕੱਲੇ UPI ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'Zero-MDR' (Merchant Discount Rate) ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ SMS ਅਲਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।