National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ UPI ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। **15 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ **96%** ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਰਚੈਂਟਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
NPCI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ Merchant Discount Rate (MDR) ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ UPI ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ?
15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ P2M (Person-to-Merchant) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.4% ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ 4% ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਵਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਕ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੇਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਰਚੈਂਟਸ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੋਲਯੂਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।