National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ NBFCs ਲਈ ਲੋਨ ਅਤੇ EMI ਰਿਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ **0.4%** ਦੀ Merchant Discount Rate (MDR) ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ **₹5** ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।
ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ NBFCs ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 0.4% MDR ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NBFCs ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਮਾਰਜਿਨ (Net Margins) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 0.4% ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਫੀਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੀਲਡ (Annualised Yields) ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NBFCs, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, eNACH ਅਤੇ UPI ਮੈਂਡੇਟ ਵਰਗੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, Merchant Category Code (MCC) 7322 ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ FAQs ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਟੇਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।