NPCI ਨੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ **0.4%** ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਲਿਮਿਟ **₹300** ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ **96%** ਛੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
NPCI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਰਵਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ₹300 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ (Revenue Sharing)
ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਐਪਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ (Remitter Bank) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ (Acquiring Entity) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35%-35% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਰਚੈਂਟਸ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹ
ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।