National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UPI ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.02%** Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SIPs 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
UPI ਚਾਰਜ: ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ?
NPCI ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 0.02% MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ (Cap) ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ-ਸਾਈਡ ਲੈਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SIPs ਅਤੇ AutoPay ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
Groww, Zerodha, Upstox, ਅਤੇ Angel One ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ UPI ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।