NPCI ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ UPI ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। NPCI ਦੇ CEO Dilip Asbe ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ MDR ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ?
ਹੁਣ ਤੱਕ UPI 'ਜ਼ੀਰੋ-MDR' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ NPCI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਫੀਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ Gross Merchandise Value (GMV) ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 75% ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 'ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, NPCI ਹੁਣ 'Agentic Payments' (AI-ਅਧਾਰਿਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ UPI ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।