NPCI ਦੇ CEO Dilip Asbe ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ **90%** UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬੋਝ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।
ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ UPI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। State Bank of India ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ CEO Dilip Asbe ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 90% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ ਖਰਚਾ?
NPCI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡਸ ਲਈ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ UPI ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਫਿਨਟੇਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ UPI ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ (Sustainable) ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।