NITI Aayog ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ **3.7%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **4.7%** ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। Global Fintech Fest 2026 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'Missing Middle' ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NITI Aayog ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। Global Fintech Fest 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ Artificial Intelligence ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗ (Missing Middle) ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ।
'Missing Middle' ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। PB Fintech ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ CEO ਸਰਬਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'Sum Assured' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਔਸਤ 'Sum Assured' ਸਿਰਫ਼ ₹4 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ (Deregulation) ਦਾ ਫਾਇਦਾ
NITI Aayog ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੇ 'Deregulation' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਾ ਘਟ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SBI General Insurance ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।