NITI Aayog ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2023** ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ **47.5%** ਸੀ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ' (facilitator) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NITI Aayog ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ 47.5% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 93.6% ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 82.8% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਸਿਰਫ਼ ਲੋਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਚਮੇਕਿੰਗ ਵੀ
NITI Aayog ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 'ਮੈਚਮੇਕਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ-ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ MSME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ MSME ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।