NITI Aayog ਨੇ UPI ਨੂੰ ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ UPI ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ।
UPI ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਮਾਡਲ
NITI Aayog ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਲਈ 'Zero-MDR' (Merchant Discount Rate) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਡੀਆਰ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ P2P (ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ UPI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ। ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (B2B ਜਾਂ B2C) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ NPCI ਦੀ 'UPI and Services Steering Committee' 'ਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ: ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ?
- ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ: ਇਹ ਫੀਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?
- ਮਰਚੈਂਟ ਅਡਾਪਸ਼ਨ: ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ?
- ਸਿਸਟਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ: ਕੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ?