New Development Bank (NDB) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਟੀਚਾ **2026** ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ **30%** ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ (Local Currency) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਪਏ-ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PFRDA ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ New Development Bank (NDB) ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ 30% ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ, ਚੀਨੀ ਰੇਨਮਿਨਬੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NDB ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ NDB ਰੁਪਏ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ (Liquid) ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।