Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ (Personal Insolvency) ਕੇਸ ਵਿੱਚ NCLT ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ **99.97%** ਦਾ ਹੇਅਰਕੱਟ (Haircut) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Subhash Chandra ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। NCLT ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਂ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਿਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 99.97% ਦਾ ਹੇਅਰਕੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
LIC Housing Finance ਅਤੇ HDFC Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਕੇਸ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ (Precedent) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 'Personal Guarantees' ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੇਅਰਕੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।