National Company Law Tribunal (NCLT) ਨੇ Jet Airways ਦੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Boeing ਤੋਂ **₹500 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
NCLT ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ NCLT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਦੀ ਧਾਰਾ 60(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਹਾਦੇਵਰਾਓ ਕੋਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ Jet Airways ਨੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ USD 92.13 ਮਿਲੀਅਨ (ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ) ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ, ਤਾਂ Boeing ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। Boeing ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ Jet Airways ਦੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਐਸੇਟਸ (Assets) ਦਾ ਪੂਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।