NCLT ਨੇ Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ (Personal Insolvency) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਲੇਮ ਬਦਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ **₹6.25 ਕਰੋੜ** ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
National Company Law Tribunal (NCLT) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ₹22,006.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 99.97% ਦਾ 'ਹੇਅਰਕੱਟ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Essel Group ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨਾਂ ਲਈ Subhash Chandra ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ (Personal Guarantees) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। Chandra ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ HDFC Bank, LIC Housing Finance, Axis Bank, Canara Bank ਅਤੇ Union Bank of India ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ (Precedent) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।