NCLT ਨੇ **₹68.49 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Kotak Mahindra Bank ਦੀ Unity Realty and Developers ਖਿਲਾਫ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Insolvency ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
NCLT ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ Unity Realty and Developers ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ₹68.49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, Unity Realty ਨੇ Unity Infraprojects ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟਰ (Corporate Guarantor) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'Time-barred' ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ NCLT ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Debt Recovery Tribunal ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Insolvency and Bankruptcy Code ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (IRP) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਦਾਰਾਂ (Creditors) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।