NCLAT ਨੇ Subhash Chandra ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ **₹6.5 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Zee Entertainment ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ **14.3%** ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NCLT ਨੇ ₹22,006.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
HDFC Bank ਅਤੇ LIC Housing Finance ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੈਣਦਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.03% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Subhash Chandra ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Subhash Chandra ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Essel Group ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ NCLAT ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।