ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ NBFCs ਵੱਲੋਂ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਟੇਲ ਉਧਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। NBFCs ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਵਾਊਚਰ ਵਰਗੇ ਆਫਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਡਿਊਰੇਬਲ ਗੁਡਜ਼ ਲੋਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ NBFCs ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 46% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ?
Poonawalla Fincorp, Bajaj Finance, ਅਤੇ HDB Financial Services ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 9.99% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ NBFCs ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Axis Bank ਅਤੇ Punjab National Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੈਟਰਲ-ਫ੍ਰੀ (collateral-free) ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ Net Interest Margin 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਰੀਬੈਲੇਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ 'Bad Loans' ਜਾਂ 'Delinquencies' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।