ਭਾਰਤ ਦੇ NBFC ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ **2026** ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ **47** ਲੋਕ ਹੁਣ NBFCs ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪਕੜ
FIDC ਅਤੇ TransUnion CIBIL ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, NBFCs ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਐਕਟਿਵ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ 46% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਹਨ, ਜੋ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ
ਪਹਿਲਾਂ NBFCs ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28% ਸੀ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 16% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਅਸੈੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ
ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਦਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2.7% ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 1.1% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 'ਅਬਵ-ਪ੍ਰਾਈਮ' ਬੋਰੋਅਰਜ਼ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੈ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 32% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ: ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਬਦਲਣ ਨਾਲ NBFCs ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- RBI ਦੀ ਨਜ਼ਰ: Reserve Bank of India (RBI) ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ NBFCs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।