ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤੇਜ਼
NBFCs ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 2026 (FY26) 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Lending Rates) 'ਚ ਲਗਭਗ 0.90% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। NBFCs ਦੇ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ (Bond Issuance) ਵੀ FY26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ 'ਚ ₹2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ 'ਚ ₹1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ।
ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੇ ECB ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾ, Securitisation 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ (Geopolitical) ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ (External Commercial Borrowings - ECB) ਹੁਣ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ 43% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ NBFCs Securitisation ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ Securitisation ਬਾਜ਼ਾਰ FY26 'ਚ ₹2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। NBFCs ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਅਤੇ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ (Balance Sheet) ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
NBFC ਸੈਕਟਰ 'ਚ FY26 ਲਈ 15-17% ਅਤੇ FY27 ਲਈ 16-18% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ (Unsecured Lending) ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Asset Quality) ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ NBFCs ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ FY27 ਲਈ 6.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ AUM (Assets Under Management) ₹50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।