ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ **24%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਕੇ **12.7%** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ
Reserve Bank of India ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, NBFCs ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 12.7% ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 13.9% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ NBFCs ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 75% ਹਿੱਸਾ ਸਕਿਓਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ 60% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ (Vehicle Loans) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਸ ਬੈਡ ਲੋਨ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.7% ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਡ ਲੋਨ ਰੇਸ਼ੋ 0.9% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ-ਟੂ-ਰਿਸਕ ਵੇਟਿਡ ਐਸਟਸ ਰੇਸ਼ੋ (CRAR) 25.2% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 15% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
NBFCs ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ 23.3% ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ NBFCs 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।