Mumbai ITAT ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Employer ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ TDS ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ Employee ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (Form 16) ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ।
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), Mumbai ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ Employer ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ₹3.36 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ Employer ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹3.91 ਲੱਖ ਦਾ TDS ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ITAT ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ Income Tax Act, 1961 ਦੀ Section 205 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (TDS), ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Employer (Deductor) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ Centralised Processing Centre ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ Form 26AS ਜਾਂ Annual Information Statement (AIS) ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ITAT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Salary Slips, Bank Statements ਅਤੇ Form 16 ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।