ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ **₹3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ NBFC-MFIs ਨੇ **44.3%** ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ₹3.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NBFC-MFIs ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ 44.3% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਰਣਨੀਤੀ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਲੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟ ਕੇ 25% ਤੋਂ 27% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ NBFCs ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ NBFC-MFIs ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡੈਬਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risks to Watch)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
- ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਡੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ₹75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- DELINQUENCY METRICS: ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, PAR 31-180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੈਲਿਨਕੁਐਂਸੀ 1.6% ਤੋਂ 1.89% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।