Microfinance Institutions Network (MFIN) ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ **18 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਵਿੱਚ PAN ਅਤੇ CKYC ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ
Microfinance Institutions Network (MFIN) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ PAN ਅਤੇ CKYC 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਓਵਰ-ਇੰਡੈਬਟਡਨੈੱਸ (Over-indebtedness) 'ਤੇ ਰੋਕ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। PAN ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਰੀਟੇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 3 ਲੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। PAN ਅਤੇ CKYC ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੇਅਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਿਕਿਓਰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਟਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਫੌਲਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।