ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 98.1% ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਰਜਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ₹2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਡੈੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ 98.1% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ (Risk-Averse Lending)
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ MFIs ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ₹3.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਿਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 31 ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 1.6% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.6% ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੁਣ 'ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ (Merge) ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ Credit Guarantee Scheme (CGSMFI 2.0) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।