ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ (Mental Health) ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਲੇਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਕਸਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਨਾਮ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Mental Healthcare Act 2017 ਅਤੇ IRDAI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਵਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ-ਬੇਸਡ' (Indemnity-based) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ (Hospitalization) 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਪ-ਬੇਸਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਸੱਚ
ਕਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਸ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ 'ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ?
ਸਿਰਫ 'Total Sum Insured' ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੀ Customer Information Sheet (CIS) ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਕਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ 'ਰਾਈਡਰ' (Rider) ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕੈਪਸ (Caps) ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਲੇਮ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਮੰਗੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੈਡਰੈਸਲ (Grievance Redressal) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ Insurance Ombudsman ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।