ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ

ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ (Safety First)

Reserve Bank of India ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾ DICGC ਹਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜ

ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ 'Up to' ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 'Tiered Structure' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ 'Post-tax yield' (ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਬਚੇ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ-ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'Sweep-in Fixed Deposits' ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।