ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲ
ਕੇਓਂਝਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਹਾਣੀ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਲਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ਼, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹19,000 ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹15 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
RBI ਅਤੇ ਓਮਬਡਸਮੈਨ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂਕ (FI-Index) ਦੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 67.0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (Nomination) ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ' ਅਤੇ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, RBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ' (ease of doing business) ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ
ਕੇਓਂਝਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। FI-Index ਵਰਗੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਨੇ 55.98 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ PMC ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ KYC ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। RBI ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਤਾ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ₹15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ, ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। RBI ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਕਾਸੀ (capital flight), ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇ।